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आखिर मोदी सरकार ने लागू कर ही दिया नागरिकता संशोधन अधिनयम। 11 मार्च 2024 को मोदी सरकार ने वो कानून लागू कर दिया जिसकी प्रतीक्षा देश भर में रह रहे लाखो शरणार्थियों को लंबे समय से थी । सबसे पहले इस कानून को 11 मार्च 2019 में पेश किया गया था देश के ग्रह मंत्री अमित शाह द्वारा। क्या है इस कानून में? यह कानून कहता है 2014 से पहले पाकिस्तान बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी और इसमें जो समय अवधि थी 7 साल की उसे भी कम किया गया है। अब जो पिछले 5 साल से भारत में रह रहे हैं उन्हें देश की नागरिकता प्राप्त करने योग्य माना जायेगा। मुसलमानों को क्या दिक्कत इस कानून से?  भारतीय मुस्लिम समाज इस कानून से बहुत नाराज है और इसकी वजह ये है कि सरकार के हिसाब से पाकिस्तान बांग्लादेश अफगान में रहने वाले अल्पसंख्यक ही भारत में आकर यहां नागरिक बन सकते है लेकिन मुस्लिम इन तीनों ही देशों में बहुसंख्यक है ऐसे में उन्हें भारत की नागरिकता नही मिल रही जबकि भारत के मुसलमानों का कहना है के पाकिस्तान आदि से आने वाले मुसलमानों को भी भारत का नागरिक बनाया जाना चाहिए। हालाकि सभी...

  गृह मंत्रालय लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 के नियमों की घोषणा करने के लिए तैयार है। इंडिया टुडे टीवी ने विकास से अवगत सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू करने से पहले केंद्र विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों को अधिसूचित कर सकता है।  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि सीएए को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा और दोहराया कि यह अधिनियम किसी की नागरिकता नहीं छीनता क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान का अभाव है। शाह ने कहा, "हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है (सीएए के खिलाफ)। सीएए केवल उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। यह किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है।" कहा।  उन्होंने यह भी कहा कि सीएए कांग्रेस सरकार का वादा था और उन पर उपरोक्त देशों में सताए गए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदा...