Caa नागरिकता संशोधन विधेयक लागू मुसलमानों को क्या परेशानी?

आखिर मोदी सरकार ने लागू कर ही दिया नागरिकता संशोधन अधिनयम।


11 मार्च 2024 को मोदी सरकार ने वो कानून लागू कर दिया जिसकी प्रतीक्षा देश भर में रह रहे लाखो शरणार्थियों को लंबे समय से थी ।
सबसे पहले इस कानून को 11 मार्च 2019 में पेश किया गया था देश के ग्रह मंत्री अमित शाह द्वारा।


क्या है इस कानून में?


यह कानून कहता है 2014 से पहले पाकिस्तान बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी और इसमें जो समय अवधि थी 7 साल की उसे भी कम किया गया है।
अब जो पिछले 5 साल से भारत में रह रहे हैं उन्हें देश की नागरिकता प्राप्त करने योग्य माना जायेगा।


मुसलमानों को क्या दिक्कत इस कानून से? 

भारतीय मुस्लिम समाज इस कानून से बहुत नाराज है और इसकी वजह ये है कि सरकार के हिसाब से पाकिस्तान बांग्लादेश अफगान में रहने वाले अल्पसंख्यक ही भारत में आकर यहां नागरिक बन सकते है लेकिन मुस्लिम इन तीनों ही देशों में बहुसंख्यक है ऐसे में उन्हें भारत की नागरिकता नही मिल रही जबकि भारत के मुसलमानों का कहना है के पाकिस्तान आदि से आने वाले मुसलमानों को भी भारत का नागरिक बनाया जाना चाहिए।
हालाकि सभी मुस्लिम ये नही चाहते बहुत से देशभक्त मुस्लिम नही चाहते पाकिस्तान से वहा के वो मुस्लिम आए जो अपना हिस्सा पहले ही लेकर पाकिस्तान जा चुके है।
पाकिस्तानियों को बुलाने के पक्ष में बस इतने ही मुस्लिम है जितने बटवारे के वक्त मुस्लिम लीग के समर्थन में थे ,,,

कौन कौन है अल्पसंख्यक किन्हें मिलेगी भारत की नागरिकता?


इन तीनों देशों पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक है।
और बौद्ध जैन सिख ईसाई पारसी व हिंदू अल्पसंख्यक है।
इसलिए मुस्लिमो के अतिरिक्त सभी को भारत की नागरिकता मिलेगी अगर वह इन देशों से 2014 से पहले हमारे यहां आया है।







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